सागर माला परियोजना

सागर माला परियोजना 

के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता
सागर्माला परियोजना के तहत 3 नवम्बर 2017 को केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को ₹ 2302 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। शिपिंग मंत्रालय को यह राशि प्रदान करने की स्वीकृति नीति आयोग के व्यय विभाग ने दि है , जिसने परियोजना की निर्माण अवधि को 31 मार्च ,2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।

सगर माला परियोजना के ' कोस्टल बर्थ स्कीम '  के तहत देश के 8 राज्यों-महाराष्ट्र , आंध्रप्रदेश ,गोवा ,कर्नाटक , केरल ,तमिलनाडु,गुजरात तथा पश्चिमबंगाल को शामिल किया गया है।
स्वीकृत 47 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं के लिए ₹ 1075.61 करोड़ की राशि का भुक्तान किया जा चुका है।

कोस्टल बर्थ स्कीम के तहत राज्य सरकारों को कार्गों एवं परिवहन परिचालन के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है , जिसमें सागरीय जल मार्ग तथा राष्ट्रीय जलमार्ग को स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए 50% की राशि दी जाती है।

सागर माला परियोजना के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।
नागालैंड ,अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह,दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव उदय योजना में शामिल किया गया।

सोलर पार्क प्रोजेक्ट के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किये गए
11 नवम्बर 2017 को जैविक कृषि विस्व कुम्भ 2017 का आयोजन किया गया।
केंद्रीय महिला एवं बालविकास मंत्रालय द्वारा हौसला 2017 का आयोजन 16 से 20 नवम्बर के बीच किया गया।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दि गयी यह बैठक 10 नवम्बर 2017 को सम्पन्न हुई।

भारत नेट के दूसरे चरण की सुरवात 13 नवम्बर 2017 को की गयी।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पुनर्संरचना को स्वीकृति 10 नवम्बर 2017 को दी गयी।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी' की स्थापना को 10 नवम्बर 2017 को स्वीकृति मिली।
द्वीप विकास एजेंशि की दूसरी बैठक 8 नवम्बर 2017 को आयोजित की गयी।
कामकाजी महिलाओं के लिए ' शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबन्धन प्रणाली ' की शुरुआत 7 नवम्बर 2017 को नई दिल्ली में की गई।

कोल इंडिया द्वारा ग्राहक सड़क कोयला वितरण एप्प को 7 नवम्बर 2017 को लॉन्च किया गया।
OHEPEE परियोजना हेतु भारत तथा विस्व बैंक के बीच 7 नवम्बर 2017 को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

अक्टूबर में क्या क्या हुआ

I - भातर 2017 कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 अक्टूबर को किया गया।
ड्रोन के नाग्रीक उपयोग हेतु नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम लागू किया गया यह नियम 2 नवम्बर को लागू किया गया।
26 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा पूवोत्तर राज्यों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ₹ 14124 करोड़ की स्वीकृति दि गयी।
24 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा साथी अभियान की शुरुआत की गयी। 

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